Author: Raza Khan

बुरहानपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से निर्वाचक नामवली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध में प्राप्त निर्देशों एवं गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को अवगत कराये जाने हेतु संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्री हर्ष सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित रही।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में गहन पुनरीक्षण अंतर्गत जारी कार्यक्रम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी सहित अनुच्छेद 326 के बारें में भी बताया गया।

विदित है कि, वर्ष 1951 से 2004 तक 8 बार एसआईआर किया जा चुका हैं पिछला एसआईआर लगभग 21 वर्ष पहले वर्ष 2002-2004 में किया गया था। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के लिये विशिष्ट गणना प्रपत्र तैयार किये जायेंगे। जिसमें वर्तमान मतदाता सूची की प्रविष्टियों से संबंधित आवश्यक जानकारी रहेगी। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे तथा मतदाता का नाम पिछले एसआईआर में मिलान करेंगे।

बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित कर भरे हुये गणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को जमा करेंगे। प्रत्येक मतदाता के घर बीएलओ कम से कम तीन बार जायेंगे। ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत हैं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं।

राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया कि, यदि किसी मतदाता के पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा वैद्य कुल 13 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं, जो मतदाता गणना फार्म के साथ बीएलओ को प्रस्तुत कर सकेंगे। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण, अपर कलेक्टर श्री वीरसिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश पाटीदार सहित अन्य उपस्थित रहे।

विदित है कि, एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस बीच 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। ड्रॉफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक लिए जाएंगे। इसके बाद 7 फरवरी, 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

बुरहानपुर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर जिला चिकित्सालय की एएनसी ओपीडी में गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व विशेष सेहतमंद जांच की गई। इस अवसर पर शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया।नर्सिंग अधिकारियों एवं मनकक्ष टीम ने बताया किस्वस्थ मातृत्व केवल शरीर से नहीं, मन से भी मजबूत होने पर निर्भर करता है। एक शांत, सकारात्मक मन गर्भस्थ शिशु के स्वस्थ विकास की सबसे मजबूत नींव है।*श

कार्यक्रम में 20 गर्भवती माताओं की जांच की गई, जिनमें से 9 को गंभीर गर्भावस्था श्रेणी में चिन्हित किया गया। माताओं को नियमित जांच, पोषण, पर्याप्त नींद, और मानसिक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी गई।*मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर बताए गए* —

📞 टेली मानस टोल फ्री नंबर: 14416

📱 मनहित एप

📞 आपातकालीन प्रसव सहायता: 080-4793-146 / 147

📞 सुमन हेल्पलाइन: 7509999217

कार्यक्रम में डॉ. रेहाना बोहरा, डॉ. पूनम सिंघाल, मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरभि, नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, मनकक्ष टीम एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सक्रिय भागीदारी रही।

इस अभियान का उद्देश्य है

> *मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना* *संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना*, *तथा हर माँ को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाना।*

बुरहानपुर.  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच शनिवार को विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) किसानों के बीच पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने धरना स्थल पर मौजूद किसानों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री को फोन लगाकर सीधे किसान से बात कराई। श्रीमती अर्चना चिटनिस ने बताया कि किसानों की पीड़ा और चिंताओं को समझते हुए उन्होंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में आवश्यक निर्णय शीघ्र लेने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से हुई चर्चा और जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक सुश्री मंजू दादू एवं भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.मनोज माने तथा पार्टी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

श्रीमती चिटनिस ने बताया कि धरना स्थल से ही किसानों की बात हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी से कराई मान. मुख्यमंत्री जी ने किसानों की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें यह आश्वस्त किया कि सरकार सभी नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे किसानों की माँगे जायज हैं और मध्यप्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि हमारे बुरहानपुर के किसान अपनी सभ्यता, सुसंस्कार और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब वे अत्यंत मेहनत वाले केले की खेती से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हों। आज आंदोलनरत किसानों से भेंट कर उन्हें अवगत कराया गया कि सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्य रूप से तीन दिशाओं में कार्य कर रही है। सबसे पहले, फसल बीमा करने के नियम के अनुसार अनिवार्य ‘‘ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन‘‘ की स्वीकृति आगामी कैबिनेट से कराई जाएगी। तत्पश्चात ‘‘ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन‘‘ के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। जिसकी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उद्यानिकी विभाग उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए टेंडर प्रक्रिया करेगा। हालांकि, इस प्रक्रियात्मक विलंब के बीच, प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जिले के राजस्व विभाग एवं उद्यानिकी विभाग मिलकर किसानों के वास्तविक नुकसान का आंकलन कर आरबीसी 6/4 के अंतर्गत उचित मुआवजा किसानों को मिल सके, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार केले की खेती के लिए विशेष कदम उठाने वाली एकमात्र सरकार है। सरकार ने विशेषकर केले के लिए आरबीसी 6-4 के अंतर्गत मुआवजे की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। पहले, 1 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया था और मुआवजे की अधिकतम सीमा (कैप) को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया था। किसानों की मांग पर, इसे और बढ़ाते हुए 1 लाख के मुआवजे को 2 लाख रुपए किया गया और कैप को बढ़ाकर 6 लाख रूपए किया गया है।विधायक  अर्चना चिटनिस ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हितों की सुरक्षा का मजबूत कवच है।

बुरहानपुर। भारत-तिब्बत समन्वय संघ की जोधपुर में संपन्न राष्ट्रीय बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष हेमेंद्र तोमर ने संगठन के विभिन्न प्रभागों में नई जिम्मेदारियों की घोषणा की। इस अवसर पर पर्यटन एवं यात्रा प्रभाग के राष्ट्रीय सह-संयोजक के रूप में ओमप्रकाश शर्मा, प्रांतीय महामंत्री के रूप में बलराज नावानी और बुरहानपुर जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में आशीष शुक्ला को मनोनीत किया गया।

नवीन दायित्व ग्रहण करने के पश्चात आज भारत-तिब्बत समन्वय संघ बुरहानपुर जिले की इकाई द्वारा तिब्बती स्वेटर मार्केट परिसर में एकत्रीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर तिब्बती भाई-बहनों ने नए पदाधिकारियों का स्वागत कर उन्हें बधाई दी।

कार्यक्रम में उपस्थित तिब्बती समाजजनों ने भारत-तिब्बत समन्वय संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन केवल भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों को ही नहीं, बल्कि मानवीय एकता के मूल्यों को भी सशक्त बना रहा है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के मूल धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा को मुक्ति मार्ग का प्रतीक बताते हुए तिब्बती सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए भारत-तिब्बत समन्वय संघ के योगदान की प्रशंसा की।

नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आशीष शुक्ला ने इस अवसर पर कहा कि बुरहानपुर जिले में संगठन को और सशक्त बनाया जाएगा तथा युवा पीढ़ी में तिब्बती संस्कृति, स्वदेशी विचार और मानवता के मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुकेश पूर्वे, पंकज नाटाणी, धनराज महाजन, भारत इंगले, मनोज फुलवानी, किशोर राठौर, नरेश हसनंदानी, राकेश पूर्वे आदि स्थानीय पदाधिकारी, स्वयंसेवक, तिब्बती समाजजन तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुकेश पूर्वे ने किया। उन्होंने प्रांतीय महामंत्री बलराज नावानी, ओमी शर्मा, आशीष शुक्ला का स्वागत कर बधाईयां दे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।

बुरहानपुर। कृषि उपज मंडी समिति बुरहानपुर में आज सुबह से ही मंडी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर शासन की नीतियों का विरोध किया जा रहा है जिसका मुख्य कारण कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होना एवं भावांतर योजना के लिए दबाव डालकर 1500 करोड़ का ऋण लेना उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष श्रीकांत गंगराड़े ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भावांतर सोयाबीन योजना चलाने के लिए मंडी बोर्ड से पर दबाव डालकर योजना चलाने के लिए 1500 करोड़ का लोन लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो कि सर्वथा अनुचित है इसका मुख्य कारण यह है कि मंडी बोर्ड से शासन इसके पूर्व भी हजारों करोड रुपए ले चुका है लेकिन आज तक ₹1 भी वापस नहीं किया गया प्रदेश उपाध्यक्ष सदानंद कापसे का बताया कि मंडी बोर्ड की सालाना इनकम आय 300 करोड रुपए है जिसमें कर्मचारियों की वेतन, भत्ता, पेंशन और स्थापना व्यय पर खर्च होता है ऐसे में और लोन लेकर शासन मंडी बोर्ड को आर्थिक तौर से डूबाना चाहता है, खत्म करना चाहता है मंडी समिति के कर्मचारी के कर्मचारी सुनील पाटिल ,मनीष गंगराड़े ,श्रीमती साधना पटेल, संतोष दलाल ,उल्हास पटेल , मोहन कीर्तनी, सुरेश महाजन, मिलिंद महाजन ,कुणाल महाजन ,दिनेश सोनी सेवानिवृत्ति ,सुभाष महाजन सभी ने शासन की लोन लेने की नीति का विरोध किया है और कहना है कि लोन लेने के कारण मंडियां बंद हो जाएगी जिसके कारण किसान, व्यापारी, हम माल, तुलावती कर्मचारियों अधिकारियों का भविष्य अंधकारमें हो जाएगा और मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक से निवेदन किया है मंडी कर्मचारियों, अधिकारियों की जो मांगे लंबित है उनको पूरा किया जाए अन्यथा 29 तारीख को प्रदेश के हजारों कर्मचारी अधिकारी एक दिवसीय अवकाश लेकर मंडी बोर्ड का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी

बुरहानपुर। विधायक एवं पूर्व मंत्री  अर्चना चिटनिस (दीदी) ने आज बुरहानपुर की अनाज मंडी में “भावांतर भुगतान योजना” अंतर्गत सोयाबीन फसल खरीदी का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में श्रीमती चिटनिस ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की नीति को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसान बंधुओं के हितों की रक्षा हेतु ‘‘भावांतर योजना‘‘ लागू की है। यह योजना किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के लिए हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एमएसपी से कम मूल्य में विक्रय पर होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मंडी में सोयाबीन के भाव और एमएसपी के बीच के अंतर को सीधे किसान के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि सोयाबीन उत्पादक किसान आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिले। हम किसानों के साथ हैं, उनकी उन्नति ही हमारी प्राथमिकता है।
श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा किसान हमारे राष्ट्र की आत्मा हैं, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसानों की मेहनत का उचित मूल्य दिलाना हमारी प्राथमिकता है, और भावांतर योजना इसी दिशा में सरकार का सशक्त कदम है। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹5328 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यदि बाजार भाव इससे कम रहता है, तो सरकार किसानों को भावांतर राशि के रूप में यह अंतर भरपाई कर देगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य का हर किसान सुखी, समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। भावांतर योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच है, जो उन्हें बाजार की अनिश्चितता से बचाती है।
श्रीमती चिटनिस ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को साकार करने के लिए यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने का माध्यम बनेगी। भाजपा सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मनोज माने, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल, किशोर शाह, किशोर पाटिल, देवानंद पाटिल, दिवाकर कोली सहित बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित रहे।

बुरहानपुर। मानसिक स्वास्थ्य संवाद है सबका अधिकार* ,*इसे बनाएं जीवन का आधार* राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा श्रीमान सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला चिकित्सालय बुरहानपुर के मार्गदर्शन में, जिला चिकित्सालय बुरहानपुर के मनकक्ष विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर धाबा में मानसिक स्वास्थ्य जांच, जागरूकता, परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संवाद के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते तनाव, चिंता, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति एवं नशे की लत जैसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा।

इस दौरान टीम द्वारा ग्रामीणों को बताया गया कि “मानसिक स्वास्थ्य ही सार्वभौमिक मानव अधिकार है” और हर व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक रूप से। शिविर में किसानों, युवाओं और गर्भवती माताओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, तनाव प्रबंधन, परिवारिक संवाद, तथा मनहित ऐप और टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई।

गर्भवती माताओं को प्रसव पूर्व मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझाया गया ताकि वे स्वयं व अपने शिशु दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। उपस्थित मरीजों की जांच का उपचार और परामर्श दिया गया! इस अवसर पर डॉ. नबी अहमद फारुकी (मनकक्ष प्रभारी) एवं मनकक्ष टीम के साथ आयुष्मानआरोग्य मंदिर धाबा का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा ग्रामीण क्षेत्र के महिला पुरुष अधिक संख्या में उपस्थित रहे!

शहर में दीपावली के दिन सोमवार देर रात 11 बजे दो अलग-अलग जगहों पर भीषण आगजनी की घटना हुई। अर्वाचीन स्कूल के सामने अक्षरधाम कॉलोनी के पास गन्ने के खेत में भीषण आग। खेत मालिक नगर निगम चक्कर काटते रहे डेढ़ घंटा बाद फायर ब्रिगेड पहुंचा। जिसपर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। दूसरी घटना मोहम्मदपुरा रोड पर जिला अस्पताल के पास बीज निगम के खेत में लगी गन्ना फसल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। खेत से धुंआ निकालने के बाद आग की लपटे देख लोग दहशत में आ गए। सूचना नगर निगम में फायर ब्रिगेड को दी गई। निगम के फायर ब्रिगेड वाहनों से आग पर काबू किया गया । दोनों जगह भीषण आगजनी की घटना होने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ।

बुरहानपुर। नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल ने खेल सामग्री वितरण कर खिलाड़ियों का सम्मान किया। नगर पुलिस अधीक्षक एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्री गौरव पाटिल द्वारा बुरहानपुर स्पोर्ट्स क्लब एवं जिला क्रिकेट संघ बुरहानपुर को क्रिकेट खेल की सामग्री वितरित की गई।

इस अवसर पर पाटिल ने खिलाड़ियों को बैट, लेदर बॉल, पैड, नी कैप, हेलमेट आदि खेल सामग्री प्रदान की। सामग्री का वितरण क्लब के अध्यक्ष, कोच एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति में किया गया। एशियाई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जिला इंदौर में हुआ था जिसमें बुरहानपुर जिले से उमर मनियर का चयन हुआ है जिन्होंने बुरहानपुर जिले के लिए गोल्ड मेडल अर्जित किया उनकी इस उपलब्धि के लिए श्री गौरव पाटिल नगर पुलिस अधीक्षक एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी बुरहानपुर द्वारा उन्हें बॉक्सिंग के ग्लब्स दिए गए एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। श्री गौरव पाटिल ने इस अवसर पर कहा का खेल हमारे युवाओं के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। खेलों से अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित होता है। प्रशासन द्वारा जिले में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु हर संभव सहयोग किया जाएगा।

बुरहानपुर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ आदिवासी समुदायों के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यकम है, इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रो में सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाना है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचें इत्यादि क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस अभियान का नाम भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है।

धरती आबा अभियान अंतर्गत बुरहानपुर जिले में किये गये कार्यों को सराहा गया है। इस अभियान के तहत बुरहानपुर जिले ने राष्ट्रीय पहचान हासिल की है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों में बुरहानपुर जिले का नाम भी शामिल है। जनजातीय कार्य विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित किये जा रहे ‘‘आदि कर्मयोगी अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन’’ में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरीमामय उपस्थिति में बुरहानपुर जिले का धरती आबा अभियान का प्रजेन्टेशन जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा ने प्रस्तुत किया।

कलेक्टर हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में जिले में अभियान को व्यापक और सफल बनाने के प्रयास किये गये है। जनपद पंचायत स्तरों पर जमीनी स्तर तक पहुंचकर कार्य किया गया है। ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उन्हें सुविधाएं एवं योजनाओं से लाभांवित करने के लिये हरसंभव प्रयास किये गये है। जिले के चयनित 116 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में विभागीय योजनाओं का शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप ही बुरहानपुर जिला देश में श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल कर पाया है।

विदित है कि, अभियान को सफल बनाने के लिए बुरहानपुर जिले के 116 चयनित जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में अब तक 18 मेगा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत सैचुरेशन के साथ प्रदान किया गया है। शिविरों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के हितग्राहियों के 41,617 आधार कार्ड, 32,632 आयुष्मान कार्ड, 41,459 समग्र आईडी, 11,837 जाति प्रमाण पत्र बनाये जा चुके है। वहीं 42,248 जनधन खाते, 3,382 एमपीटास प्रोफाईल पंजीयन, 881 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 536 किसान क्रेडिट कार्ड, 30,343 पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, 492 पीएम किसान सम्मान निधी, 374 पीएम मातृवंदना योजना, 673 पीएम विश्वकर्मा योजना, 597 राशन कार्ड, 4,466 सिकल सेल एनिमिया जांच, 38 सुकन्या समृद्धि योजना, 1,991 निवासी प्रमाण पत्र, 730 मनरेगा, 54 पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 44 पीएम उज्जवला योजना इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार बुरहानपुर जिले में जनजातीय वर्ग की जनसंख्या 1,82,102 है। जिले में कोरकू, बारेला, भील, भिलाला, गौण्ड आदि जनजातियां निवासरत् है। जनजातीय वर्ग के समुचित विकास एवं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये ही ‘‘घरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ अंतर्गत विशेष प्रयास कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।